आजा हम बात करे की हमे वर्तमान में भारत में Petrol और diesel की कीमतें एक बार फिर आम जनता और देश के आर्थिक गलियारों में चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई हैं जिसमे और इसमें की कीमतों में उतार–चढ़ाव और मजबूत होते अमेरिकी डॉलर के कारण घरेलू बाजार में तेल विपणन कंपनियों ने ईंधन के दामों में वृद्धि की है जिसके तहत दिल्ली में पेट्रोल लगभग ₹97.77 प्रति लीटर और डीजल ₹90.67 प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है और इसमें इस मूल्य वृद्धि के साथ ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ईंधन की बढ़ी लागत को संतुलित करने के लिए Petrol प्रति किलोमीटर ₹10 तक माल ढुलाई और बढ़ाने की तैयारियां और अटकलें तेज हो गई हैं और जो सीधे तौर पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकती है और भारत में ईंधन की अंतिम खुदरा कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्यों के टैक्स के रूप में वसूला जाता है और जिसमें वर्तमान में तेलंगाना 35.20% आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्य पेट्रोल–डीजल पर देश में सबसे अधिक वैट या स्थानीय टैक्स लगा रहे हैं
India में Petrol-diesel कमी का कारण
हम बात कसारे की हमे India में Petrol-diesel कमी के बारे में जाने की क्यों हो रही और इसमें भारत में हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और कई शहरों जैसे गुजरात के महिसागर और राजस्थान के अलवर के कुछ पेट्रोल पंपों पर अचानक “नो स्टॉक” के बोर्ड दिखने और सप्लाई में देरी होने की खबरें आई हैं और इसमें ये जिससे आम जनता में ईंधन की कमी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और इसमें हालांकि, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल–डीजल की कोई वास्तविक कमी नहीं है और भारत के पास 60 दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व सुरक्षित है और पंपों पर दिख रही अस्थाई किल्लत का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय तनाव और अफवाहों के कारण होने वाली पैनिक बाइंग है
पश्चिम एशिया में युद्ध और Petrol के तनाव
पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव के बारे में जाने की हमे पश्चिम एशिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है जहां इजरायल ईरान और अन्य देशों के बीच जारी सैन्य संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी अस्थिरता पैदा कर दी है और इस युद्ध के कारण तेल के कुओं, रिफाइनरियों और सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का खतरा लगातार बना हुआ है और सुरक्षा की इस अनिश्चितता की वजह से वैश्विक तेल खरीदार और निवेशक सहमे हुए हैं और जिससे बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति कम होने की आशंका ने कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज Petrol के वजह से
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बारे में जाने की हमे ओमान और ईरान के बीच स्थित एक बेहद संकरा और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग है और जिससे होकर हर दिन वैश्विक तेल खपत का लगभग 20% हिस्सा जहाजों द्वारा गुजरता है और इस क्षेत्र में जारी तनाव के कारण जहाजों पर हमलों की घटनाओं और आंशिक नाकेबंदी ने सप्लाई चेन को पूरी तरह अस्त–व्यस्त कर दिया है और इसमें तेलके टैंकरों को अब अपनी जान जोखिम में डालकर या लंबा रास्ता तय करके गंतव्यतक पहुंचना पड़ रहा है और जिससे माल ढुलाई का खर्च और इंश्योरेंस प्रीमियम कई गुना बढ़गया है
क्रूड ऑयल और Petrol का $100 के पार जाना
क्रूड ऑयल का $100 के पार जाना है और इसमें जाने की सप्लाई में रुकावट और युद्ध के डर का सीधा नतीजा यह हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गई हैं और इसमें कि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 85% हिस्सा विदेशों से खरीदता है और इसमें इसलिए कच्चे तेल के इस भारी उछाल से भारत का आयात बिल अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है और इस वैश्विक तेजी के कारण ही भारतीय तेल कंपनियों को घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने पर मजबूर होना पड़ा है
तेल कंपनियों का भारी वित्तीय घाटा
जाने की हमे तेल कंपनियों का भारी वित्तीय घाटा हे और घरेलू बाजार में महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और Petrol के दाम बढ़ने के बावजूद लंबे समय तक भारत में पेट्रोल–डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई थीं और इसमें इसकी वजह से इन कंपनियों को Petrol पर लगभग ₹14 और डीजल पर ₹42 प्रति लीटर का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था और इस लगातार बढ़ते वित्तीय घाटे और रिफाइनिंग मार्जिन पर आए संकट को कम करने के लिए कंपनियों के पास खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था
डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी
डॉलर के मुकाबले रुपये क्यों कमजोर हो रहे है उसमे भी बड़ा reson है कि उसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का पूरा व्यापार अमेरिकी डॉलर जिसे कहते है की और वर्तमान में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में आई ऐतिहासिक गिरावट ने इस संकट को दो गुनाकर दिया है और रुपया कमजोर होने के कारण भारतीय तेल कंपनियों को उतना ही कच्चा तेल खरीदने के लिए अब पहले से कहीं अधिक रुपये खर्च करने पड़े है
वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल
अंतरराष्ट्रीय के बारे में जाने की हमे कच्चे तेल की कीमतों का $100 प्रति बैरल के पार चले जाना भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है और इसमें इस उछाल का मुख्य कारण पश्चिम एशिया में जारी गंभीर भू–राजनीतिक तनाव और ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज‘ जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर पैदा हुआ संकट है और इसमें जिसके चलते तेल की वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है और इसमें भारत अपनी घरेलू तेल जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है अरूर इसमें ये डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की ऐतिहासिक कमजोरी ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि अब भारतीय तेल कंपनियों को कच्चा तेल खरीदने के लिए पहले से कहीं अधिक भुगता न करना पड़ रहा है और इसमें जिसके कारण देश भरमें पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करनी पड़ी है
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भारत का बढ़ता Petrol का आयात बिल
भारत का बढ़ता आयात बिल के बारे में जाने की हमे भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है और जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं और इसमें जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत का विदेशी मुद्रा कोष तेजी से खाली होने लगता है और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी के कारण भारत को कच्चा तेल खरीदने के लिए अरबों डॉलर अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं और इस भारी–भरकम भुगतान की वजह से देश का चालू खाता घाटा खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, जो देश की समग्र आर्थिक स्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव डालता है
तेल कंपनियों पर मार्जिन का दबाव
तेल कंपनियों पर मार्जिन का दबाव केआर बारे में जाने की हमे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद जब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को रेलू बाजार में राजनीतिक या सामाजिक कारणों से कीमतें बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलती जो उनका ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बुरी तरह प्रभावित होता है. कच्चे तेल को खरीदने और उसे पेट्रोल–डीजल में साफ करने की लागत तो बढ़ जाती है और लेकिन उसे कम दाम पर बेचना पड़ता है. इस मिसमैच के कारण तेल कंपनियों के मुनाफे में भारी गिरावट आती है और उनके पास नए इंफ्रास्ट्रक्चर या रिफाइनरी विस्तार के लिए पूंजी की भारी कमी हो जाती है
महंगाई और सब्सिडी का चक्रवात
महंगाई और सब्सिडी का चक्रवात जाने कैसे ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देश में महंगाई और सरकारी खर्च का एक ऐसा दुष्चक्र है एयूए इसमें ये हर निकलना मुश्किल होता है ये डीजल महंगा होने से माल ढुलाई बढ़ती है और जिससे फल, सब्जियां, अनाज और रोजमर्रा का राशन तुरंत महंगा हो जाता है और दूसरी तरफ, रसोई गैस और फर्टिलाइजर की लागत बढ़ने से सरकार पर सब्सिडी का वित्तीय बोझ अचानक कई गुना बढ़ जाता है और महंगाई को काबू में रखने के लिए जब सरकार सब्सिडी बढ़ाती है तो देश का राजकोषीय घाटा बढ़ता है और जिससे अंततः विकास कार्यों के बजट में कटौती करनी पड़ती है.
₹10 प्रति किमी बढ़ाने भाव
₹10 प्रति किमी बढ़ाने के बारे में बात करे की हमे इस बार ईंधन की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद देश के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में प्रति किलोमीटर ₹10 तक भाड़ा है और ट्रांसपोर्ट यूनियनों का कहना है कि डीजल महंगा होने से ट्रकों की परिचालन लागत सीधे तौर पर 3% से 3.5% तक बढ़ गई है और इसमें ये का कहना है कि डीजल महंगा होने से ट्रकों की परिचालन लागत सीधे तौर पर 3% से 3.5% तक बढ़ गई है और मैं बात करे की भारत में वर्तमान माल ढुलाई ढांचे के अनुसार, छोटे ट्रकों का औसत किराया पहले से ही ₹20-25 प्रति किमी और बड़े भारी ट्रकों का किराया ₹30-40 प्रति किमी के आसपास है और इसके अलावा हाल के दिनों में केवल डीजल ही नहीं है बल्कि व्यावसायिक वाहनों के टायर टोल टैक्स और मेंटेनेंस खर्च भी काफी बढ़ गए है
Petrol और डीजल को GST के दायरे से बाहर रखने
इसमें हम के बारे में जाए की पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे से बाहर रखना है पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखना केंद्र और राज्य सरकारों की एक सोची–समझी आर्थिक और राजनैतिक मजबूरी है और इसमें ये दि ईंधन को GST के उच्चतम 28% स्लैब में भी शामिल किया जाए, तो पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटकर सीधे ₹70 से ₹80 प्रति लीटर के दायरे में आ सकती हैं और इसमें ये वर्तमान टैक्स व्यवस्था के तहत ईंधन पर लगने वाले कुल टैक्स Excise Duty और की दर 50% से 55% तक पहुंच जाती है, जो GST की अधिकतम सीमा से दोगुनी है और पेट्रोल–डीजल और शराब ही दो ऐसे प्रमुख स्रोत हैं और जिनसे राज्यों को तुरंत नकद राजस्व मिलता है
तेल कंपनियों का मार्जिन और घाटा
इस Petrol और Diesel के भाव से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद घरेलू कीमतों को लंबे समय तक स्थिर रखने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को कम और रिफाइनिंग मार्जिन पर अभूतपूर्व दबाव आ गया है और इसमें जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार चला जाता है और तो इन कंपनियों के लिए कच्चे तेल को आयात करने की लागतऔर इसमें घरेलू बाजार में आम जनता को महंगाई से बचाने और सरकार के हस्तक्षेप के कारण तेल कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत का पूरा बोझ तुरंत उपभोक्ताओं पर नहीं डाल पातीं और इसमें सके परिणामस्वरूप कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग ₹14 प्रति लीटर और डीजल पर ₹42 प्रति लीटर तक का भारी दैनिक नुकसान हे और हाल ही में खुदरा कीमतों में की गई ₹3 प्रति लीटर की आंशिक बढ़ोतरी से तेल कंपनियों को कुछ राहत जरूर मिली ह
CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों में जाना
बाट करे की हाल की डिमाड के हिसाब से पेट्रोल–डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और माल ढुलाई लागत और इजाफे के कारण कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटर्स और आम जनता तेजी से CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट हो रही है और टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी बड़ी ऑटो कंपनियों ने अपने कमर्शियल पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स को तेजी से शामिल किया है और इसमें जिससे लंबी अवधि में परिचालन लागत 40% से 50% तक कम हो जाती है और हालांकि इसमें सीएनजी और ईवी पर बढ़ते इस दबाव के बीच हाल ही में दिल्ली–एनसीआर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा CNG के दामों में भी ₹2 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है
अपने City का Petrol और diesel price
|
क्र.सं. |
शहर |
Petrol प्राइस (₹/लीटर) |
डीजल प्राइस (₹/लीटर) |
|
1 |
सूरत |
₹106.64 |
₹93.14 |
|
2 |
नई दिल्ली |
₹97.77 |
₹90.67 |
|
3 |
मुंबई |
₹106.68 |
₹93.14 |
|
4 |
कोलकाता |
₹108.70 |
₹95.13 |
|
5 |
चेन्नई |
₹103.67 |
₹95.25 |
|
6 |
हैदराबाद |
₹110.89 |
₹98.96 |
|
7 |
बेंगलुरु |
₹106.21 |
₹94.10 |
|
8 |
अहमदाबाद |
₹97.49 |
₹93.26 |
|
9 |
पुणे |
₹107.01 |
₹93.51 |
|
10 |
जयपुर |
₹107.97 |
₹93.23 |
|
11 |
लखनऊ |
₹97.39 |
₹90.69 |
|
12 |
नोएडा |
₹97.97 |
₹91.20 |
|
13 |
गुरुग्राम |
₹98.29 |
₹90.77 |
|
14 |
पटना |
₹107.24 |
₹94.63 |
|
15 |
भुवनेश्वर |
₹103.11 |
₹95.74 |
|
16 |
चंडीगढ़ |
₹96.26 |
₹85.25 |
|
17 |
जम्मू |
₹99.63 |
₹88.31 |
|
18 |
वाराणसी |
₹97.74 |
₹91.03 |
|
19 |
आगरा |
₹97.19 |
₹90.42 |
|
20 |
प्रयागराज |
₹98.39 |
₹91.66 |
conclusion
निष्कर्ष के बारे में जाने की हमे भारत में Petrol और डीजल की मौजूदा कीमतें और आपूर्ति की स्थिति केवल एक घरेलू मुद्दा नहीं है और इसमें बल्कि यह वैश्विक भू–राजनीतिक अस्थिरता और जटिल टैक्स ढांचे का सीधा परिणाम है और पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के तनाव, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज‘ जैसे रणनीतिक मार्गों में संकट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का $100 प्रति बैरल के पार जाना भारत के आयात बिल को बढ़ा रहा है और घरेलू तेल कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव डाल रहा है
FAQ
Q1. केंद्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर कितना टैक्स लेती है?
उत्तर: केंद्र सरकार पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी वसूलती है जबकि राज्यों द्वारा अलग से VAT लगाया जाता है।
Q2. भारत में पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ते हैं?
उत्तर: कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत डॉलर की मजबूती और वैश्विक तनाव इसके मुख्य कारण हैं।
Q3. Petrol और डीजल की कीमतें बार-बार क्यों बदलती हैं?
उत्तर: अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल कीमत और रोजाना प्राइस रिव्यू के कारण ईंधन के दाम बदलते रहते हैं।
Q4. Petrol पंप डीलर को कितना कमीशन मिलता है?
उत्तर: डीलरों को औसतन ₹3.50 से ₹4 प्रति लीटर तक कमीशन मिलता है।
Q5. दुनिया में सबसे ज्यादा Petrol टैक्स किस देश में लगता है?
उत्तर: नीदरलैंड्स जैसे यूरोपीय देशों में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है।
