देश का सबसे अहम आर्थिक दस्तावेज़ Union Budget 2026-27 अब औपचारिक रूप से एक कदम आगे बढ़ चुका है। केंद्रीय कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसे संसद में पेश किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
यह बैठक बजट सत्र से ठीक पहले हुई, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी वरिष्ठ मंत्री शामिल रहे।
Union Budget में विकास की गति को बनाए रखने, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और उन सुधारों को शामिल करने के उपायों का अनावरण करने की उम्मीद है जो अमेरिकी टैरिफ़ सहित वैश्विक व्यापार घर्षण से अर्थव्यवस्था को बफर कर सकते हैं।
LIVE UPDATE 1: संसद में पेश होने की तैयारी
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब वित्त मंत्री जल्द ही लोकसभा में बजट पेश करेंगी। यह बजट देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला माना जा रहा है।
Finance Minister Nirmala Sitharaman आज (February 1, 2026). संसद में अपना नौवां बजट पेश करेंगी। भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब रविवार को केंद्रीय बजट पेश किया जा रहा है। बजट में विकास की गति को बनाए रखने, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और उन सुधारों को शामिल करने के उपायों का अनावरण करने की उम्मीद है जो अमेरिकी टैरिफ़ सहित वैश्विक व्यापार घर्षण से अर्थव्यवस्था को बफर कर सकते हैं।
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी द्वारा लिखित आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। अनंत नागेश्वरन को गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को सुश्री सीतारमण ने संसद में पेश किया। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सर्वेक्षण में सरकार के 7.4% की वृद्धि के अनुमान पर प्रकाश डाला गया और तीसरी तिमाही (अक्टूबर–दिसंबर 2025) में वृद्धि के लिए इसका ‘नाउकास्ट‘ अनुमान 7% था। 2026-27 के लिए सर्वेक्षण में 6.8-7.2% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है।
LIVE UPDATE 5: शिक्षा और स्वास्थ्य
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए:
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बजट में बढ़ोतरी
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नए प्रोजेक्ट
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सरकारी अस्पताल और स्कूलों के लिए सहायता
LIVE UPDATE 3: टैक्स सिस्टम में बदलाव संभव
Budget 2026-27 में इनकम टैक्स स्लैब, स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स रिटर्न सिस्टम को सरल बनाने पर ज़ोर दिए जाने की संभावना है।
The Finance Minister राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के तहत अनिवार्य दो बयान भी प्रस्तुत करेंगे: मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य और मैक्रो-आर्थिक ढांचा वक्तव्य।
This will be Sitharaman’s ninth consecutive Union Budget.
Ahead of the Budget, Sitharaman presented the Economic Survey of India for 2025–26 in Parliament. The presentation of the Survey before the Budget follows a long-established convention of assessing the state of the economy before outlining future fiscal policy.
Often described as the government’s annual economic report card, the Economic Survey offers a data-backed assessment of macroeconomic trends sectoral performance and key policy challenges over the past year while also identifying areas for future focus.
While the Union Budget outlines the government’s plans on spending taxation and policy measures the Economic Survey provides the analytical foundation for those decisions by examining past economic performance and emerging trends.
रविवार 1 फ़रवरी को, Finance Minister Nirmala Sitharaman ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में 12.2 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव किया है।Union Budget me उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 1.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। fince वर्ष 2026-27 में उन्होंने इस गति को जारी रखने के लिए इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा।Union Budget me
Union Budget 2026-27 को Cabinet की मंजूरी मिलना इस बात का संकेत है कि सरकार अब अपने आर्थिक रोडमैप को संसद के सामने रखने के लिए तैयार है। आम जनता, टैक्सपेयर्स और निवेशकों के लिए यह बजट बेहद अहम रहने वाला है।